ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਐੱਸ਼ਏ ਐੱਸ਼ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)/ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਅਪਰਾਧ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ, ਐੱਸਐੱਸ ਪਾਲ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸ ਧਨੋਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐੱਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਵੇਗੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Are you human ? *