ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼


ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ
ਬਜਟ ‘ਚ ਸੈੱਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ 2.50 ਰੁ. ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 2.30 ਰੁ. ਮਹਿੰਗਾ
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ
ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼ ਡੀ. ਆਈ.) ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਯੂਸੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਹੀ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ‘ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾਦਾਤਾ’ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ’ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਜਟ ‘ਚ ‘ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ’ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ‘ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਮਹਿਸੂਲ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.5 ਤੇ 2.3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀ.ਐਸ਼ਯੂ.ਏ.) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨਾਂ (ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼) ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ | ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2022’ ਸਦਨ ‘ਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਤਹਿਤ 1.95 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਪਖਾਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 2024 ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ | ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਜੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਗ੍ਰਿਡ’ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੈਂਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੂੰ ‘ਊਰਜਾਦਾਤਾ’ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ‘ਦਲਹਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿਲਹਨ (ਆਇਲ ਸੀਡ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਧਾਰਨਾ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਖੇਕਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਬੀਜ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ | ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ | ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਹੈ | ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ |
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ | ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ‘ਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਮੀਮੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 200 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ‘ਚ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਤੇ ਇਕ ਆਈ.ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ਸੀ. ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਾਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਨਿਵੇਸ਼’ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਈ-ਪੜਤਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ |
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਇਕ-ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਟਕੇ ਵੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੇਜ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 99.3 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਸਾਲ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਕਦ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ‘ਸੁਪਰ ਰਿਚ’ (ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ) ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ |
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀਪੀਡੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ | ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿੱਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂਧੀਪੀਡੀਆ ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ | ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲੇ ‘ਚ ਪਖਾਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੱਵਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਵਛ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2019-20 ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ‘ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ | ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਮਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ |
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ 18 ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਤਬਕੇ ਲਈ ਨੇਮ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ |
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦਿਖਵਾਂ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ‘ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ |
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਇਸ ਰਕਮ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਸਕੀਮ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਗ੍ਡਿ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਦੇਸ਼- ਇਕ ਗ੍ਡਿ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਡਿਸਕਾਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੈਸ ਗ੍ਰਿਡ-ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ |
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਨਾਰੀ ਤੂੰ ਨਰਾਇਣੀ’ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ | ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇਗੀ | ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ‘ਜਨ ਧਨ’ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਇਕ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਕ ਖੰਭ ਨਾਲ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 65,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 7255 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2200 ਕਰੋੜ ਗੇਜ ਬਦਲਣ, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲ ਦੂਹਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਰਕਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ੍ਮਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨੀ ਸੀ | ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ 2018 ਤੋਂ 2030 ਦਰਮਿਆਨ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ : ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਵਸੀਲੀ ਭਾਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਮ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਹੱਦ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗਠਨ : ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਿਊਟੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮਿਊਚਿਅਲ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਗਠਨ ਸੇਬੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ : ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲਈ (ਈ) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ. ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਬਜਟ ‘ਚ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਈ. ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਤਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ. ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Are you human ? *