ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ 1985 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸ਼ਟੀ.ਐੱਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼ ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਚੈਪਟਰ 5 ਏ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਫਤਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ਼ਟੀæਐਫ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Are you human ? *