ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਦ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਫ਼ਰੈਂਰਸ-ਜੀਐੱਸਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ (ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ) ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Are you human ? *