ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ | ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ |
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ‘ਚ ਹਨ | ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਛਪੇ (ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਵੇਗਾ | ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ 2005 ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ | ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧਾ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Are you human ? *