ਰਾਹੁਲ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ’ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ


ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਲਾਨਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 72000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ‘ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਭਾਵ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਜੀਅ) ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 72000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। #ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਿਆਂ’ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ 72000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 72000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ (ਸਕੀਤ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’
ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ‘ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 72000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 3æ6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ‘ਫੋਕਾ ਐਲਾਨ’ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Are you human ? *