ਪਲੀਤ ਹਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ


ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ ਪੀæ ਵਾਂਗਦੀ ਅਤੇ ਕੇæ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਟ੍ਿਬਊਨਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 102 ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 102 ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 83 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ |

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Are you human ? *